राज्य में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य 2024 के नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 60 प्रतिशत से अधिक अपरा’ध भूमि वि’वाद के कारण होते हैं।
सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य पूरा होने से भूमि विवा’दों में कमी आएगी। समाज में और शांति स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिये।
उन्होंने विभाग में आवश्यकतानुसार खाली पदों को भरने का भी निर्देश दिया, ताकि काम की गुणवत्ता और गति प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों का उद्देश्य है कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद जल्द-से-जल्द खत्म हो। जमीन से सबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
प्रभारी सचिव करें औचक निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिलों के प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी और वरीय अधिकारी सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करते रहें। जमीनी स्तर पर भी इसका औचक निरीक्षण करें, ताकि पारदर्शी ढंग से कार्य हो सके। लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार, 15 दिनों में एक दिन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा महीने में एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ बैठक निश्चित रूप से करें और जो गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करें। जमीन से जुड़े मूल दस्तावेजों को अंचल कार्यालय एवं जिला में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें।
भूमि संबंधित लंबित मामलों को तेजी से निपटारा करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि संबंधित लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करें। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामले, पैतृक संपत्ति के बंटवारे से भी संबंधित हैं। इसे कम करने के लिए पारिवारिक बंटवारा के निबंधन शुल्क/स्टांप ड्यूटी को मात्र 100 रुपये कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से पदाधिकारी कराएं।
Be First to Comment