बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) की जमीन की लीज राशि पर राज्य सरकार 20 से 80 फीसदी तक छूट देगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट की राशि प्रति एकड़ 7 करोड़ रुपये तक होगी। उद्यमियों के लिए बियाडा की जमीन लीज पर लेना अब आसान होगा।
बिहार कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बैठक के बाद कहा कि बियाडा उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन 90 साल तक लीज पर देती है। अभी जमीन के रेट एमवीआर के आधार पर है।
अब राज्य सरकार बिहार के 54 औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की लीज पर 20 से 80 फीसदी तक की छूट देगी। ताकि उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए सस्ती दर पर जमीन मिल सकेगी। इससे राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आने से आर्थिक विकास होगा।
किसानों को डीजल पर अनुदान
कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का भी फैसला लिया। सरकार प्रति लीटर 60 रुपये का अनुदान देगी।
एक एकड़ में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत होती है। इस आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 600 रुपये का अनुदान मिलेगा। अनुदान की राशि अधिकतम पांच एकड़ तक सीमित होगी।
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