पटना: नीतीश सरकार ने साल के अंतिम दिन बड़ी प्रशासनिक नियुक्ति की है. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
नियुक्ति की औपचारिकताएं
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आलोक राज की यह नियुक्ति आज 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी. वे सेवानिवृत्ति के बाद इस पद को संभालेंगे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो. यह नियुक्ति बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत की गई है.
वर्तमान पद और सेवानिवृत्ति
वर्तमान में आलोक राज बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. 31 दिसंबर उनका इस पद पर अंतिम कार्य दिवस रहा, जिसके बाद वे औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए.
बड़ी जिम्मेदारी और रोजगार वादा
आलोक राज के लिए कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का पद एक बड़ी जिम्मेदारी है. नीतीश सरकार ने एक करोड़ नौकरियां और रोजगार सृजन का महत्वाकांक्षी वादा किया है, जिसके तहत आने वाले समय में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं. इनमें बीएसएससी की भूमिका अहम होगी, क्योंकि आयोग विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है.
पुलिस करियर की झलक
आलोक राज बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रह चुके हैं. वर्तमान डीजीपी विनय कुमार से पहले उन्होंने 105 दिनों तक यह पद संभाला था. उनके पास बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तीन दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव है.
1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज की पहली पोस्टिंग पटना सिटी में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में हुई थी. पुलिस मुठभेड़ में चार अपराधियों को मार गिराने की बहादुरी के लिए उन्हें पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया था.
सम्मान और पुरस्कार
आलोक राज को पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं. इनमें तीन राष्ट्रपति पदक शामिल हैं. 1994 में पुलिस वरीयता पदक, 2008 में सराहनीय सेवा पदक और 2016 में विशिष्ट सेवा पदक. इसके अलावा 2004 से 2011 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में सेवा देने के बाद 2019 में उन्हें उत्कृष्ट पुलिस कार्यों के लिए अटल रत्न सम्मान भी प्रदान किया गया. अब सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कर्मचारी चयन आयोग की कमान सौंपी गई है, जहां उनकी अनुभव का लाभ राज्य को मिलने की उम्मीद है.
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