बिहार : केंद्र की राजनीति में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंज़ूरी देकर साफ़ कर दिया है कि सरकार अब सैलरी, अलाउंस और पेंशन के ढांचे पर नए सिरे से नज़र डालने जा रही है। यह फ़ैसला ऐसे वक़्त आया है, जब महंगाई, जीवन-यापन की लागत और चुनावी माहौल तीनों ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

सरकारी हलकों में माना जा रहा है कि नया पे कमीशन अपने गठन के करीब 18 महीने के भीतर अपनी सिफ़ारिशें सौंप देगा। पर सियासी और प्रशासनिक तजुर्बा बताता है कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार को उसे परखने, मंज़ूरी देने और अधिसूचित करने में तीन से छह महीने और लगते हैं। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 2027 के आख़िर या 2028 की शुरुआत में ज़मीन पर उतर सकता है।

















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