बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है. राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं, विभाग से जुड़े अधिकारियों को काम में कोताही नहीं बरतने को लेकर लगातार आदेश जारी कर रहे हैं. लेकिन, इस बीच राजस्व कर्मियों के बीच नाराजगी दिखी और वे हड़ताल पर चले गए. जिसके कारण विभाग से जुड़ा काम प्रभावित हो रहा है.
राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं. तो वहीं, परेशानी होने के बाद अब विभाग ने उनका तोड़ भी निकला लिया है. पंचायत सचिवों और अमीनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर रही है. अब अमीन और पंचायत सचिवों को राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी.
साथ ही हड़ताल पर गए कर्मचारियों से लैपटॉप वापस लेने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर बहाल करने जैसे कदम उठाए जा रहे है. खबर यह भी है कि, विभाग पंचायत सचिवों और अमीनों को ट्रेनिंग दे रहा है. दरअसल, सभी जिलों में पटना से ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई. जिले के समाहरणालय सभागार में पंचायत सचिवों और अमीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ट्रेनिंग दी जायेगी.
खबर की माने तो, राजस्व कर्मचारियों के तकनीकी कामकाज को लेकर राजस्व व भूमि सुधार के अधिकारियों ने विस्तार रूप से जानकारी दी. तो वहीं, ट्रेनिंग के बाद, राजस्व कर्मचारियों के लिए आवंटित लैपटॉप पंचायत सचिवों और अमीनों को उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि वे तुरंत काम शुरू कर सकें.
विभाग के विशेष सचिव ने सभी समाहर्ताओं को सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी 31 मई तक अपर समाहर्ता के कार्यालय में अपना पेंशन प्राधिकार और पहचान पत्र दिखाकर नियोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस तरह से विभाग ने बड़ी तैयारी कर ली है.
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