राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन पर सीएजी ने उठाए स’वाल

NEW DELHI : र’क्षा खरीद के लिए ऑफसेट नी’ति सरकार की भारी पड़ती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय लेखा परीक्षक ने डसॉल्ट एविएशन से खरीदे गए 36 राफेल फा’इटर जे’ट्स के उदाहरण का हवा’ला देते हुए फ्रांसीसी निर्माता के प्रौद्यो’गिकी हस्तां’तरण पर किए गए अपने वा’दे को पू’रा नहीं करने की बात कही है।

सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, कई विदेशी कंपनियां जिन्होंने र’क्षा क्षेत्र का ठेका हासिल किया वह अपने ऑफसेट कमि’टमेंट्स को पूरा करने में कोताही बरत रही हैं। राफेल बनाने वाली फ्रांस की कपनी डसॉल्‍ट एविएशन और एमबीडीए ने 36 राफेल विमान स’प्लाई करने का कॉ’न्ट्रैक्ट हासिल किया। उन्हें कुल ऑफसेट ओबली’गेशन का 30 फीसदी डीआरडीओ को हल्के ल’ड़ाकू विमान के लिए कावेरी इं’जन को बनाने में हाईएन्ड टेक्नो’लॉजी मुहै’या कराकर पूरा करना था, लेकिन डसॉल्‍ट एवि’एशन और एमबीडी ने इस कमि’टमेंट को पूरा करने को लेकर अभी तक अपनी रज़ाम’न्दी नहीं दी है।’

सीएजी ने ऑफसेट्स पालिसी पर सवा’ल उठाते हुए कहा है कि इस पॉलिसी का ठो’स नती’जा नहीं निकला है, सरकार को इसका समा’धान निकालना चाहिए। बुधवार को जारी एक बयान में इसकी नवीन’तम रिपोर्टों को संसद में पे’श किए जाने के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने कहा, ‘यह पाया गया कि विदेशी विक्रेताओं ने टें’डर प्राप्त करने के लिए विभिन्न ऑफसेट प्रतिब’द्धताएं की, लेकिन बाद में इन प्रतिब’द्धताओं को पूरा करने में उनकी कोई दिलच’स्‍पी नहीं है।’

कैग ने कहा, ‘DRDO लाइट कंबाइन एय’रक्राफ्ट के लिए इंजन (कावेरी) को स्वदेशी विकास के लिए तकनी’की सहा’यता प्राप्त करना चाहता था। लेकिन आज तक वें’डर ने इस तकनी’क के हस्तां’तरण की पु’ष्टि नहीं की है।’ 22 अगस्त को एक रिपोर्ट के आधार पर कि CAG ने राफेल ऑफसेट सौदे की ऑडि’ट को दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, “राफेल में भारतीय खजा’ने से पैसा चु’राया गया था।”

सीएजी ने अपने बयान में कहा कि 2005 से मार्च 2018 तक, 46,427 करोड़ रुपये के विदेशी विक्रेताओं के साथ 46 ऑफसेट अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन अनुबं’धों के तहतदिसंबर 2018 तक, वेंडरों द्वारा 19,223 करोड़ रुपये के ऑफर्स का निर्वहन किया जाना चाहिए था। हालांकि, उनके द्वारा डिस्चा’र्ज किए जाने का दा’वा केवल 11,396 करोड़ रुपये था, जोकि प्रतिब’द्धता का केवल 59 प्रतिशत था। इसके अलावा, विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए इन ऑफसेट दावों में से केवल 48 प्रतिशत (5,457 करोड़) मंत्रालय द्वारा स्वी’कार किए गए।’

ऑफसेट नीति को भारत ने 2005 में आया’त के माध्यम से की गई 300 करोड़ रुपये से अधिक की सभी पूं’जी र’क्षा खरीद के लिए अपनाया था। विदेशी विक्रेता या मूल उपक’रण निर्माता (ओईएम) को भारत के र’क्षा या एय’रोस्पेस क्षेत्रों में खरीद के मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत भारत में नि’वेश करने की आव’श्यकता थी। कैग ने कहा, ”र’क्षा मंत्रालय को नीति और उसके कार्यान्वयन की समी’क्षा करने की जरू’रत है।” इसके अलावा एक दशक से अधिक समय के बाद भी ऑफसेट नी’ति के उद्दे’श्यों को काफी हद तक अस्वी’कार कर दिया गया है।