मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले में भूमि से संबंधित मामलों के निपटारे में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने दाखिल-खारिज सहित अन्य राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों को निलंबन की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग आदि मामलों की समीक्षा की गई।
पाया गया कि कई अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी इन मामलों को लंबित रख रहे हैं। विशेषकर दाखिल-खारिज के 50 से अधिक आवेदन 11 राजस्व कर्मचारियों के पास लंबित पाए गए। परिमार्जन प्लस के भी 200 से अधिक आवेदन लंबित थे। आधार सीडिंग में भी कई कर्मचारियों का प्रदर्शन खराब पाया गया। जिलाधिकारी ने इन मामलों में लापरवाही को गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों का वेतन रोका और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। यदि एक सप्ताह के भीतर सुधार नहीं होता है तो इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को दिसंबर तक सभी लंबित मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया है।
कटरा, मोतीपुर, मीनापुर और कांटी के अंचलाधिकारी का वेतन रोका गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। कई राजस्व कर्मचारियों का भी वेतन रोका गया है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी को सरकारी प्रावधानों के अनुसार काम करने को कहा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जो भी अधिकारी लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन भूमि से संबंधित मामलों में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी के इस कड़े रुख से उम्मीद है कि जिले में भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान जल्द ही होगा।
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