पटना: बिहार में परिवहन नेटवर्क को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य के सुदूर गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सुदूर गांवों से जिला मुख्यालयों के लिए 3600 बसें चलाने की योजना है। ये बसें चरणबद्ध रूप में सभी जिलों के लिए चलेंगी। इसके लिए नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का विस्तार किया है। नई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार की ओर से बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

बसों के परिचालन और योजना के क्रियान्वयन के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीटीओ, एमवीआई के साथ बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। दरअसल, विभाग की यह नई योजना मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का ही विस्तार है। इस योजना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन का नेटवर्क और मजबूत होगा। इसके साथ ही प्रखंड, पंचायतों के बाद अब गांवों के लिए गाड़ियों के परिचालन को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत मिली बसों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रति प्रखंड सात लाभुकों का चयन किया जाएगा। लाभुकों में दो अनुसूचित जाति, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। एक लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे, जो उपर्युक्त किसी कोटि में नहीं आते हों।







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