पटना : नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसानों के हित और विकास का काम बिहार सरकार कर रही है। इस पर कृषि विभाग काम कर रहा है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो चतुर्थ कृषि रोडमैप बना है उसे जमीन पर उतरने का काम कृषि विभाग कर रहा है. इन्हीं सब के तहत कोल्ड स्टोरेज के संचालक को दो तरह की सहायता प्रदान किया गया है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए चार कोल्ड स्टोरेज संचालकों को प्रति स्टोरेज एक करोड़ 40 लाख का सहयोग राशि दिया गया है।
बिजली का भार बिजली का बिल कोल्ड स्टोरेज पर कम आए, इसलिए सोलर प्लेट सोलर सिस्टम लगाने के लिए कोल्ड स्टोरेज संचालक को प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रति कोल्ड स्टोरेज 17 लाख 50 हजार का अनुदान राशि दिया जा रहा है. पांच कोल्ड स्टोरेज चालक को 87 लाख 50 हजार रुपए का कृषि विभाग की तरफ से अनुदान दिया गया है।
बिहार में 12 जिले ऐसे हैं, जहां कोल्ड स्टोरेज नहीं है. वहां विभाग ने निर्णय लिया है कि अगर कोई खोलना चाहता है तो उन्हें 50 प्रतिशत अनुदान जाएगा दिया. इन जिलों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है- औरंगाबाद, अरवल, नवादा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, जमुई, सहरसा, मुंगेर, शिवहर और मधुबनी में कोल्ड स्टोरेज नहीं है. हालांकि, राज्य में कुल 202 कोल्ड स्टोरेज हैं।
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