बिहार की नीतीश सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन दौड़ा देने की तैयारी कर ली है. पटना मेट्रो परियोजना के लिए राज्य सरकार ने जापान की एजेंसी से कर्ज लिया है. वहां से पैसे मिलने में देर हो रही थी. ऐसे में राज्य सरकार ने आज अपने खजाने से पैसे दिये हैं, जिससे ट्रेन खरीदने से लेकर ट्रैक बिछाने का काम किया जायेगा.
दरअसल आज नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में प्रस्ताव आया कि पटना मेट्रो के लिए जापान की कंपनी जायका से कर्ज मिलने में देर हो रही है. लिहाजा, बिहार सरकार फिलहाल अपने खजाने से मेट्रो के लिए पैसे दे. राज्य सरकार ने तत्काल अपने खजाने से 115 करोड़ रूपये देने का फैसला किया है. ये राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया जायेगा. यही कंपनी पटना मेट्रो का निर्माण कर रही है.
बिहार सरकार ने मेट्रो के लिए पैसे की ये पहली किश्त जारी की है. अगर जायका से लोन मिलने में औऱ देर होगी तो राज्य सरकार फिर से पैसा देगी. बता दें कि बिहार सरकार ने 29 मार्च, 2023 को जायका ने पटना मेट्रो निर्माण के लिए 5158 करोड़ रुपये का कर्ज देने को लेकर करार किया था. फिर मेट्रो बनाने का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सौंपा गया. इसके बाद 27 दिसंबर, 2023 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जायका फंड से पटना मेट्रो बनाने के लिए टेंडर निकाला था.
राज्य सरकार के मुताबिक पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर के पांच स्टेशनों को हर हाल में जुलाई 2025 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार अगले साल पटना बस स्टैंड से लेकर मलाही पकड़ी तक मेट्रो को चालू कराना चाहती है और इसके लिए ही पैसे दिये गये हैं. इस पैसे से पटना मेट्रो के डिपो के साथ ही न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशन को चालू करने की योजना है. मेट्रो के डिपो में करीब 55 करोड़ की लागत से पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है. मार्च 2025 तक डिपो का काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है. इसपर 143 करोड़ खर्च आएगा.
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