पटना : बिहार में भूमि सर्वे को लेकर सरकार एक्शन में है। जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के 12 अंचल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है वहीं 189 अफसरों का वेतन रोक दिया गया है। मंत्री ने कहा है कि कोई मेरी नजरों से बचाने वाला नहीं है। जिसकी गलती पकड़ में आएगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार सर्वे को लेकर प्रतिबद्ध है।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा की आजादी के बाद यह सबसे बड़ा एक्शन है। इससे पहले इतने बड़े पमाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्रवाई नहीं की गयी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि चाहे सर्वे का काम हो या राजस्व विभाग का कोई और कार्य, जो लोग जनता के काम में लापरवाही या गलत आचरण करेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जनता के साथ अन्याय या भ्रष्टाचार का कोई भी आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलती करने वाले दिलीप जायसवाल की नजर और उसकी कलम से नहीं बचेंगे।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि हर हाल में सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रावधानों में समय-समय पर बदलाव भी किया जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि जनता की सेवा सरकार का दायित्व है जिसे हर हाल में निभाना है। गलत लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा।
बताते चलें कि बिहार में इसी साल के अगस्त महीने में जमीन सर्वे की शुरुआत हुई। इसमें अंचल और राजस्व कार्यालय की कई खामियां सामने आई हैं। अक्सर जमीन के रैयतों को कागजात मुहैया कराने या किसी भी प्रकार की सेवा के लिए परेशान कर रहे हैं। घूसखोरी की बातें भी सामने आई है। आरोप लगाया जा रहा है कि वसूली की नीयत से लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी क्रम में मंत्री ने यह बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि कई और लोग भी रडार पर हैं।
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