बाढ़ सुरक्षा कार्य और तालाबों का निर्माण शीघ्र पूरा करें, कृषि कार्यों पर कोई रोक नहीं, पैक्स शुरू करें गेहूं की खरीद: CM नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि प्रो-एक्टिव होकर कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को समय पर पूरा कराएं। स्थानीय प्रशासन भी इस काम में मदद करे। इंजीनिर्यंरग विभाग दिशा-निर्देशों के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योजनाओं को शीघ्र प्रारंभ करे, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों और मजदूरों को रोजगार मिल सके।

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में रोजगार सृजन एवं कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर किए जा रहे कार्यों की ताजा स्थिति के संबंध में बुधवार को विभिन्न विभागों के साथ वीडियो कॉन्फ्र्रेंंसग के माध्यम से गहन समीक्षा की और उन्हें कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि स्थानीय मजदूरों को ट्र्रेंनग देकर विशेष कार्यों में उनका उपयोग करें। मनरेगा के तहत एक एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का निर्माण शीघ्रता से हो। ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग अपनी योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित कराएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अलग तरह की परिस्थिति पैदा हुई है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की राहत के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस परिस्थिति में कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, जिनके समाधान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मजदूरों के रोजगार सृजन के लिए भी उपाय करने होंगे। सीएम ने कहा कि राज्य में मानसून की शुरुआत के पूर्व बाढ़ नियंत्रण के कुछ जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। पिछले वर्ष बाढ़ के कारण कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य को प्राथमिकता में रखते हुए काम शुरू करें। बाढ़ प्रबंधन से जुड़ीं जिन योजनाओं पर काम शुरू हुआ था, उन्हें भी पूर्ण करें। प्रधान सचिव और सचिव खुद मॉनिटर करें। इंजीनियर एवं श्रमिकों को प्रेरित भी करते रहें। कार्य स्थल पर जरूरी सुविधाओं व सुरक्षा का भी ख्याल रखें।

पैक्सों के माध्यम से हो गेहूं की खरीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में कृषि से संबंधित कार्यों पर कोई रोक नहीं है। गेहूं की खरीद (अधिप्राप्ति) के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पैक्स के माध्यम से गेहूं की खरीद सुनिश्चित कराई जाए, ताकि किसानों को अपनी पंचायतों में ही फसल का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि राशि का निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। फसल कटनी की भी मॉनिर्टंरग सुनिश्चित कराई जाए।

Source: Hindustan